Karnataka कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार Deputy Chief Minister DK Shivakumar ने बुधवार को घोषणा की कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) को बेंगलुरु में आठ मेट्रो स्टेशनों पर नंदिनी आउटलेट खोलने का निर्देश दिया गया है। यह तब हुआ जब बीएमआरसीएल ने 10 मेट्रो स्टेशन स्थानों पर स्टोर खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की थी, जिस पर केवल अमूल ने प्रतिक्रिया दी थी। कुमारा पार्क में अपने आधिकारिक आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि केएमएफ ने प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया में आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कहा, "बीएमआरसीएल ने मेट्रो स्टेशनों पर खुदरा आउटलेट स्थापित करने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की थी। केवल अमूल ने बोली प्रस्तुत की और उसे दो आउटलेट खोलने की अनुमति दी गई। चूंकि पहले से खोले गए स्टोर बंद करना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने अब केएमएफ से आवेदन करने के लिए कहा है, और मैंने बीएमआरसीएल को शेष आठ स्थानों को नंदिनी आउटलेट को आवंटित करने का निर्देश दिया है।" शिवकुमार ने बेंगलुरु में पार्टी विधायकों की आगामी विशेष बैठक सहित नागरिक और शासन के कई मुद्दों पर भी बात की।
चर्चा में पार्टी संगठन, आगामी बीबीएमपी चुनाव और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत नगरपालिका वार्डों के पुनर्गठन को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले विपक्षी नेताओं के साथ परामर्श अभी भी लंबित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर, डीसीएम ने कचरा डंपिंग की रिपोर्ट करने के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "नागरिक अब हेल्पलाइन पर कचरा स्थलों की तस्वीरें भेज सकते हैं। हम एक सप्ताह के भीतर कचरा साफ करने का वादा करते हैं।" उन्होंने कहा कि विधायकों को उनके संबंधित वार्डों में गड्ढों की मरम्मत और सड़क की स्थिति में सुधार के लिए धन आवंटित किया जा रहा है। शिवकुमार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले ई-खाता स्वामित्व रिकॉर्ड अभियान नामक एक प्रमुख पहल की योजनाओं का भी अनावरण किया। पायलट प्रोजेक्ट राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा के निर्वाचन क्षेत्र में शुरू होगा।
उन्होंने कहा, "हमने 25,000 ई-खाता स्वामित्व दस्तावेज तैयार किए हैं जो नागरिकों को उनके दरवाजे पर वितरित किए जाएंगे। बेंगलुरु में 25 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन अभी तक केवल 5 लाख मालिकों ने आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए हैं। शेष 20 लाख को इस अभियान के तहत कवर किया जाएगा।" उन्होंने पुष्टि की कि यह एक पूर्ण जन जागरूकता अभियान होगा, जिसमें विज्ञापन, घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करना और निजी संपत्ति के मालिकों से अपने दस्तावेज़ों को नियमित करने की अपील शामिल होगी।व्हाइट टॉपिंग योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों पर टिप्पणी करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है। उन्होंने बारिश के दौरान पेड़ों के गिरने की चिंताओं का भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि बीबीएमपी के अधिकारी निष्क्रिय नहीं हैं, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं।जब ‘बी खाता’ स्वामित्व अधिकार देने के बारे में पूछा गया, तो उपमुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि कैबिनेट में चर्चा हुई है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, “हम कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, और जल्द ही एक आधिकारिक निर्णय की घोषणा की जाएगी।”