बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपटेक, सेमीकंडक्टर निर्माण और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राज्य को वैश्विक केंद्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जिबिशन सेंटर (BIEC) में आयोजित 29वें बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक वैश्विक तकनीकी नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सरकार निवेश, अनुसंधान, स्टार्टअप, आधुनिक तकनीक और कौशल विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है।

75 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा

बेंगलुरु टेक समिट के 29वें संस्करण में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी विशेष रूप से चर्चा में रही।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के अनुसार, इस वर्ष सम्मेलन में 75 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 57 देशों की भागीदारी रही थी।

इससे सम्मेलन के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्व का संकेत मिलता है।

कार्यक्रम में तकनीकी उद्योग, निवेश, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक तकनीकी कंपनियों और कर्नाटक के नवाचार तंत्र के बीच सहयोग के नए अवसर विकसित करना है।

AI और डीपटेक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में देश की AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी प्रतिभाओं का बड़ा हिस्सा कार्यरत है।

राज्य सरकार AI आधारित अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच बेहतर सहयोग विकसित करना चाहती है।

इसके लिए देश का पहला सरकारी नेतृत्व वाला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इस विश्वविद्यालय में प्रस्तावित AI हब के माध्यम से शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और उद्योगों को एक मंच पर लाने की योजना है।

24 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक में 24 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि देश के लगभग हर पांच में से दो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कर्नाटक से जुड़े हैं।

बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप गतिविधियों और तकनीकी निवेश के प्रमुख केंद्रों में शामिल है।

सरकार नई कंपनियों को शुरुआती वित्तीय सहायता देने के साथ उन्हें बड़े उद्योगों से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है।

राज्य की ELEVATE योजना के तहत पिछले एक दशक में लगभग 1,500 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की गई है।

डीपटेक स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये तक सहायता

कर्नाटक सरकार ने ELEVATE NxT पहल के अंतर्गत डीपटेक स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले वर्ष से अब तक 33 स्टार्टअप को कुल 30 करोड़ रुपये की इक्विटी-मुक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त सरकार का Innoverse डीपटेक एक्सेलरेटर अगले पांच वर्षों में विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुकी 35 कंपनियों को सहयोग देगा।

सरकार ने स्टार्टअप के नवाचार आधारित उत्पाद खरीदने के लिए 'गवर्नमेंट फर्स्ट' पहल के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

इसका उद्देश्य नई तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को बाजार तक पहुंचने में सहायता करना है।

सेमीकंडक्टर निर्माण में बढ़ेगा निवेश

मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग को राज्य के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 100 से अधिक ऐसी कंपनियां मौजूद हैं, जो चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम करती हैं।

राज्य अब केवल सेमीकंडक्टर डिजाइन तक सीमित रहने के बजाय निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।

बेंगलुरु और मैसूरु में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं निर्माण सुविधाओं के लिए वैश्विक कंपनियों द्वारा 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया।

बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य तकनीक पर जोर

सम्मेलन में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर्नाटक की भूमिका को भी प्रमुखता दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जैव अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

उन्होंने समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान और स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्रों में नई पहलों की जानकारी दी।

राज्य सरकार समुद्री जैव प्रौद्योगिकी नीति और इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

इसके अलावा जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी में AI के उपयोग से संबंधित अनुसंधान सुविधाओं को आगे बढ़ाने की योजना है।

इन प्रयासों का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को उद्योग और व्यावसायिक उपयोग से जोड़ना है।

300 करोड़ रुपये की कौशल विकास योजना

तकनीकी क्षेत्र में रोजगार की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'निपुण कर्नाटक' मिशन के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं और कार्यरत पेशेवरों को उभरती तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अग्रणी वैश्विक तकनीकी कंपनियों के सहयोग से 33 हजार से अधिक लोगों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित किया गया है।

इनमें करियर में अंतराल के बाद दोबारा काम शुरू करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं।

सॉफ्टवेयर निर्यात में कर्नाटक की बड़ी हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कर्नाटक के आर्थिक और तकनीकी योगदान का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2025 में राज्य ने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात से लगभग 173 अरब डॉलर का योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि भारत के सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात से अर्जित प्रत्येक पांच डॉलर में से लगभग दो डॉलर का संबंध कर्नाटक से है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राज्य को 9.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ।

यह देश में उस अवधि के कुल निवेश का लगभग 26.7 प्रतिशत था।

19 नवंबर तक चलेगा टेक समिट

बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इसका सह-आयोजक है।

सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डीपटेक, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती तकनीकों पर विशेष चर्चा हो रही है।

इस दौरान उद्योग जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलें भी प्रस्तुत की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर कर्नाटक को आने वाले वर्षों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है।

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