कर्नाटक में कांग्रेस विधायक की अपनी ही सरकार को चेतावनी, बोले- आदेश वापस लो, वरना इस्तीफा
दावणगेरे, कर्नाटक। कर्नाटक में सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने के सरकार के फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। होन्नाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डी.जी. शांतनागौड़ा ने राज्य सरकार के एकतरफा आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले से पहले सिंचाई सलाहकार समिति (ICC) की बैठक नहीं बुलाई गई। सरकार ने बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के 10 दिनों में एक टीएमसी पानी छोड़ने का निर्णय लिया है, जो किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान नहीं है।
अपनी ही सरकार के फैसले पर भड़के कांग्रेस विधायक
होन्नाली के विधायक डी.जी. शांतनागौड़ा ने राज्य सरकार के सिंचाई संबंधी निर्णय का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना नहरों में पानी छोड़ने का फैसला लेना उचित नहीं है।
विधायक का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किए बिना ही आदेश जारी कर दिया।
उनके अनुसार, जल वितरण जैसा महत्वपूर्ण निर्णय सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए।
उन्होंने सरकार से आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
10 दिनों में एक टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने भद्रा जलाशय से नहरों में 10 दिनों के दौरान एक टीएमसी पानी छोड़ने का निर्णय लिया है।
इस आदेश के तहत 16 नवंबर की मध्यरात्रि से पानी छोड़ने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।
विधायक शांतनागौड़ा ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे सिंचाई क्षेत्र के सभी किसानों को समान रूप से लाभ नहीं मिलेगा।
उनका आरोप है कि इस व्यवस्था से केवल सीमित क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंच सकता है।
रोजाना एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ने पर उठाए सवाल
पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक ने नहर में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को लेकर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि यदि दस दिनों में एक टीएमसी पानी छोड़ना है, तो प्रतिदिन लगभग एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी।
विधायक ने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक बताते हुए कहा कि इतने कम समय में पानी छोड़ने से सभी जरूरतमंद किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलना सुनिश्चित नहीं होगा।
उन्होंने जल वितरण की ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया, जिससे नहर के अंतिम हिस्सों तक पानी पहुंच सके।
उल्लेखनीय है कि टीएमसी जल की कुल मात्रा मापने की इकाई है, जबकि क्यूसेक पानी के प्रवाह की दर को दर्शाता है। एक टीएमसी पानी को ठीक दस दिनों में छोड़ने के लिए औसतन लगभग 1,157 क्यूसेक प्रवाह की आवश्यकता होगी।
ICC की बैठक नहीं बुलाने पर आपत्ति
विधायक शांतनागौड़ा की प्रमुख आपत्ति सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं किए जाने को लेकर है।
सिंचाई सलाहकार समिति में जलाशय से पानी छोड़ने की आवश्यकता, उपलब्ध जल भंडारण और किसानों की सिंचाई जरूरतों पर विचार किया जाता है।
इस प्रकार की बैठकों से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समझने और जल वितरण का कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है।
विधायक का कहना है कि संबंधित समिति को विश्वास में लिए बिना निर्णय लिया जाना उचित नहीं है।
उन्होंने सरकार से इस मामले में संबंधित पक्षों की राय लेने की मांग की है।
भद्रा बांध के सामने भूख हड़ताल की चेतावनी
शांतनागौड़ा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पानी छोड़ने संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
उन्होंने भद्रा बांध के सामने रातभर भूख हड़ताल करने की बात कही है।
इसके साथ ही विधानसभा की सदस्यता छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है।
हालांकि, विधायक ने अभी औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंपा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल उनका बयान सरकार पर निर्णय वापस लेने के लिए दबाव बनाने की चेतावनी के रूप में सामने आया है।
नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना चुनौती
सिंचाई व्यवस्था में नहर के शुरुआती और अंतिम हिस्सों के बीच पानी का समान वितरण महत्वपूर्ण होता है।
यदि नहर में पानी छोड़ने की अवधि कम रखी जाती है, तो कुछ परिस्थितियों में अंतिम छोर के किसानों को पर्याप्त पानी मिलने में कठिनाई हो सकती है।
इसी कारण सिंचाई का कार्यक्रम तैयार करते समय जलाशय में उपलब्ध पानी, नहर की क्षमता, खेती का क्षेत्र और फसलों की आवश्यकता का आकलन जरूरी होता है।
विधायक शांतनागौड़ा ने भी सरकार से किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार जल वितरण करने की मांग की है।
हालांकि, प्रस्तावित आदेश से किन क्षेत्रों को कितना पानी मिलेगा, इसका विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है।
किसानों के हितों को लेकर तेज हुई बहस
भद्रा जलाशय से पानी छोड़ने का निर्णय किसानों की सिंचाई जरूरतों से जुड़ा है।
कृषि क्षेत्र में पानी की समय पर उपलब्धता फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है।
जलाशय से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और अवधि का निर्धारण करते समय विभिन्न क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को संतुलित करना आवश्यक होता है।
विधायक का आरोप है कि मौजूदा आदेश में इस संतुलन का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया।
उनकी मांग है कि सरकार सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर किसानों के हित में निर्णय ले।
कांग्रेस सरकार के सामने नई चुनौती
कांग्रेस विधायक द्वारा अपनी ही सरकार के फैसले का सार्वजनिक विरोध किया जाना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
शांतनागौड़ा ने इस मुद्दे को किसानों के हितों से जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि वह आदेश वापस लेने की मांग पर कायम हैं।
उनकी चेतावनी के बाद राज्य सरकार के सामने जल वितरण से जुड़े फैसले पर उठ रही आपत्तियों का समाधान करने की चुनौती है।
हालांकि, इस मामले में सरकार या जल संसाधन विभाग की विस्तृत प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए विभाग के पक्ष या आदेश के पीछे के तकनीकी कारणों को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
अब सरकार के अगले कदम पर नजर
भद्रा बांध से 10 दिनों में एक टीएमसी पानी छोड़ने के आदेश ने कर्नाटक में सिंचाई प्रबंधन को लेकर विवाद पैदा कर दिया है।
होन्नाली के विधायक डी.जी. शांतनागौड़ा ने आदेश को एकतरफा बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वह इस्तीफा देने और भूख हड़ताल करने जैसे कदम उठा सकते हैं।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक बुलाती है या मौजूदा आदेश को लागू रखती है।
इस पूरे विवाद का केंद्र किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है।