महिला नेतृत्व को मिलेगी नई ताकत, बेंगलुरु में ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू
डिजिटल सुरक्षा पर बड़ा मंथन
बेंगलुरु :17 नवंबर 2026।कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार को पहले स्वतंत्र राष्ट्रमंडल महिला सांसद (कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस-CWP) भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक विधान सौध में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में महिला नेतृत्व, डिजिटल सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी, मेंटरशिप और विकसित भारत 2047 के संकल्प में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में संसद, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं से महिला जनप्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रमंडल से जुड़े प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं की लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और डिजिटल युग में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के प्रमुख अतिथि हैं। कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के पदाधिकारी तथा महिला सांसद और विधायक उपस्थित हैं।
ओम बिरला सहित कई प्रमुख नेताओं की भागीदारी
कॉमनवेल्थ महिला सांसद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विधानसभा अध्यक्ष जीएस पाटिल और राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्र की अध्यक्ष एवं सांसद डी. पुरंदेश्वरी की प्रमुख भूमिका है।इसके अतिरिक्त कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद और उपसभापति उमाश्री सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों की भागीदारी निर्धारित है।कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद ने सम्मेलन को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस प्रकार का महिला सांसद सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है।आयोजन में लगभग 150 महिला सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है। सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।
साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरों पर विशेष मंथन
सम्मेलन का प्रमुख विषय महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और इंटरनेट पर उनकी स्वतंत्र तथा सुरक्षित भागीदारी है।कार्यक्रम में साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल गोपनीयता जैसे मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है।डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ने के साथ महिला जनप्रतिनिधियों के सामने भी ऑनलाइन धमकियों, गलत सूचनाओं और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग जैसी चुनौतियां सामने आती हैं।इन परिस्थितियों में महिलाओं को डिजिटल रूप से अधिक जागरूक बनाने और साइबर अपराधों से सुरक्षा के प्रभावी उपायों पर विचार किया जाएगा।सम्मेलन का पहला पूर्ण सत्र 17 नवंबर को 'डिजिटल माध्यमों से महिला सशक्तीकरण: सुरक्षित साइबर जगत, विवेकपूर्ण विकल्प' विषय पर आयोजित किया जा रहा है।इस सत्र में महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने, ऑनलाइन जोखिमों को समझने और सुरक्षित डिजिटल वातावरण विकसित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी।
महिला विधायकों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम पर जोर
सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण विषय महिला जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता का विकास और नई महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था तैयार करना है।18 नवंबर को 'महिला विधायकों का क्षमता संवर्धन एवं मार्गदर्शन' विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।इस दौरान विधायी प्रक्रियाओं, कानून निर्माण, नीतिगत निर्णयों, संसदीय बहस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में महिलाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार होगा।विशेष रूप से उन महिलाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी, जो पहली बार संसद या विधानसभा जैसे विधायी संस्थानों में पहुंची हैं।अनुभवी महिला सांसदों और विधायकों के अनुभव नए जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से मेंटरशिप के माध्यमों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।सम्मेलन में महिला जनप्रतिनिधियों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने की व्यवस्था भी की गई है।आयोजकों के अनुसार महिलाओं का विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ उनकी निर्णय लेने की क्षमता और नीतिगत भागीदारी मजबूत करना भी आवश्यक है।
विकसित भारत 2047 में महिला नेतृत्व की भूमिका
सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन से पहले अपने संदेश में कहा कि महिला नेतृत्व, विधायी संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी, डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण से संबंधित यह आयोजन अनुभवों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।सम्मेलन में यह भी विचार किया जा रहा है कि महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और मार्गदर्शन जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है।आयोजन का व्यापक उद्देश्य महिलाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में नेतृत्व करने के लिए अधिक सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना है।
महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष सत्र
कॉमनवेल्थ महिला सांसद सम्मेलन में राजनीतिक और डिजिटल विषयों के अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी चर्चा की व्यवस्था की गई है।संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की भारतीय इकाई, यूएन वीमेन इंडिया, की ओर से 17 नवंबर को रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।इस सत्र का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शारीरिक बदलाव, जागरूकता और गरिमा से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है।आयोजकों का मानना है कि महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझना और उन पर खुलकर चर्चा करना आवश्यक है।दो दिवसीय सम्मेलन का समापन 18 नवंबर को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव समापन संबोधन देंगी।इसके अतिरिक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और प्रमुख निष्कर्षों से संबंधित वक्तव्य राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्र की अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।बेंगलुरु में आयोजित यह सम्मेलन महिला जनप्रतिनिधियों के लिए डिजिटल सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व, विधायी दक्षता और आपसी सहयोग के मुद्दों पर विचार साझा करने का मंच प्रदान कर रहा है।आयोजन से सामने आने वाले सुझाव महिला सांसदों और विधायकों के क्षमता निर्माण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में उपयोगी हो सकते हैं।