कर्नाटक HC ने पोक्सो मामले में येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक स्थगित की
Bangalore बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की एक नाबालिग के कथित उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। येदियुरप्पा ने इस साल मार्च में अपने खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी । इससे पहले न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना ने येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले के साथ-साथ उनकी अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई की । नागा प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार न होने और सुनवाई में शामिल होने की छूट को बढ़ाते हुए एक आदेश भी जारी किया था। वहीं पीड़िता के वकील ने मांग की कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए 3 मार्च 2024 को बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में POCSO का मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत के आधार पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी । मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसे CID को सौंप दिया था। CID अधिकारियों ने येदियुरप्पा को नोटिस जारी कर सुनवाई में शामिल होने को कहा था। तदनुसार, बीएस येदियुरप्पा ने अदालती कार्यवाही में भाग लिया और अपना बयान दिया।
बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने और उसी मामले से संबंधित अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थीं। इस साल जून में, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता लोकसभा चुनावों में अपनी "अपमानजनक हार" के बाद "साजिश रच रहे हैं"। पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस मंत्रियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। (एएनआई)