Karnataka के साथ 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन ने गलत डील की है, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए: मोहनदास पई

Karnataka कर्नाटक : बिज़नेसमैन मोहनदास पई का कहना है कि कर्नाटक को 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन (FCs) से गलत डील मिली है। उन्होंने कमेटियों की संवैधानिक ऑटोनॉमी पर ज़ोर दिया, जो पिछली UPA या आज की NDA सरकारों से अलग हैं।

यह बंटवारा संविधान के तहत नियुक्त फाइनेंस कमीशन ने किया था, न कि केंद्र सरकार ने। यह UPA या NDA हो सकता है। 14वें और 15वें FCs के तहत कर्नाटक के साथ गलत हुआ है। 14वां फाइनेंस कमीशन UPA सरकार ने बनाया था, 15वां फाइनेंस कमीशन NDA सरकार ने बनाया था। लेकिन फाइनेंस कमीशन ऑटोनॉमस है, इस बारे में झूठी खबरें न फैलाएं, उन्होंने कहा।

किरण कोडलाडी के X पोस्ट का जवाब देते हुए, उन्होंने उनसे बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं के साथ-साथ सेंट्रल टैक्स डीसेंट्रलाइज़ेशन जस्टिस के बारे में सवालों पर भी गौर करने की अपील की। ​​बेंगलुरु जैसा शहर, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये कमाता है, उसे उत्तर के उन शहरों के बराबर हिस्सा कैसे मिल सकता है जो इसका 10% भी नहीं कमाते? उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्य लोकल लेवल पर नौकरियां बनाने के बजाय अपने युवाओं को बेंगलुरु भेजने के लिए नई ट्रेनें लाने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? केंद्र सरकार के इस रुख को बेईमानी और पूरी तरह से राजनीतिक माना जाना चाहिए।

इसके जवाब में, पूर्व एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी एल.के. अतीक ने फाइनेंस कमीशन की ऑटोनॉमी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल टैक्स का 4.713% कर्नाटक को दिया था। 15वें FC ने इसे घटाकर 3.647% कर दिया है - यानी 25% (1.066 परसेंटेज पॉइंट) की गिरावट।