बेंगलुरु: राज्य सरकार ने केजी हल्ली और डीजे हल्ली हिंसा की जांच पर बेंगलुरु शहरी उपायुक्त की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें 11 अगस्त, 2020 को पुलिस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की है। बेंगलुरु को झकझोर देने वाली हिंसा की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देने वाला कैबिनेट का फैसला।
कांग्रेस ने पुलिस फायरिंग में डीजे हल्ली के यासीन पाशा (21) और वाजिद खान (19) और केजी हल्ली के शेख सिद्दीकी (25) की मौत के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। तब सत्तारूढ़ भाजपा पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। पूर्व विधायक अखंड श्रीनिवास के घर पर हमला करने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की। रिपोर्ट जनवरी 2023 में सरकार को सौंपी गई थी।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को विधिवत स्वीकार कर लिया है कि पुलिस कार्रवाई सही थी। उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने का हमारी सरकार का फैसला भी सही था।" पुलिस स्टेशन पर हमला करना अक्षम्य अपराध है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए.
हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को स्वीकार करनी चाहिए. बोम्मई ने कहा, इसे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस आरोप पर कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी और वहां के रिकॉर्ड जला दिये. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी के विधायक के बचाव में भी नहीं गए।