बेंगलुरु: सौहार्द सहकारी संशोधन विधेयक, जो सोमवार को विधानसभा में पारित हुआ था, बुधवार को विधान परिषद में 33 वोटों से 21 वोटों से हार गया। जबकि सहयोगी दल भाजपा और जेडीएस चाहते थे कि विधेयक को एक चुनिंदा सदन समिति के समक्ष चर्चा के लिए ले जाया जाए, कांग्रेस चाहती थी कि यह पारित हो जाए। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि विपक्षी दलों की रणनीति केवल समय बर्बाद करना और विधेयक में देरी करना है।
कुछ कांग्रेस सदस्यों ने चिल्लाते हुए कहा कि बीजेपी-जेडीएस गठबंधन सामाजिक न्याय के खिलाफ है. कांग्रेस नेता एचके पाटिल और केएन राजन्ना द्वारा विपक्ष से इसे पारित करने का अनुरोध करने के बावजूद विधेयक गिर गया।
भाजपा नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी और रवि कुमार ने कहा कि भाजपा संशोधन के प्रावधानों के विरोध में नहीं है, बल्कि केवल विधेयक के सभी पहलुओं पर अधिक चर्चा चाहती है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस इस संशोधन से क्यों डर रही है और वे इस पर चर्चा का विरोध क्यों कर रहे हैं।
कांग्रेस को आरक्षण के लिए बीजेपी एमएलसी अदागुर विश्वनाथ का समर्थन मिला, जो पहले सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध करना अवैज्ञानिक है. न केवल प्रशासन और प्रबंधन में, बल्कि ऋण लेने और सदस्यता में भी आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने अमीर और शक्तिशाली समुदायों द्वारा सभी लाभों पर कब्ज़ा करने की बात कही और मैसूर में एक ही परिवार के चार सदस्यों के चार अलग-अलग सहकारी समितियों में प्रमुख पदों पर आसीन होने की ओर इशारा किया।
भाजपा एमएलसी प्रताप सिम्हा नायक ने पूछा कि सरकार विधेयक पारित करने में जल्दबाजी क्यों कर रही है और सुझाव दिया कि इस पर सदन समिति में चर्चा की जानी चाहिए। जेडीएस ने भी बीजेपी सदस्यों का समर्थन किया और जेडीएस एमएलसी श्रवण ने भी कहा कि सदन समिति को विधेयक पर विचार करना चाहिए।
कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि वंचित वर्गों को सहकारी समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और आरक्षण ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें इस आंदोलन का लाभ उठाने के लिए प्रतिनिधित्व मिले। राजनीतिक रूप से भरे एक बयान में, हरिप्रसाद ने कहा, "कौन जानता है कि छह महीने में क्या होगा और कौन कहाँ बैठेगा।"