New Delhi नई दिल्ली : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और राज्य और पार्टी मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। X पर एक पोस्ट में, सिद्धारमैया ने लिखा, "आज नई दिल्ली में AICC महासचिव श्री @kcvenugopalmp से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।"
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विभिन्न चुनौतियों से निपट रही है, जिसमें पार्टी के मौजूदा विधायकों द्वारा अपने मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, आगामी एमएलसी नामांकन और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे शासन के मामले शामिल हैं।
इस बीच, कर्नाटक के आवास, अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद खान ने मंगलवार को सरकारी योजनाओं के तहत घरों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वह "गरीबों के लिए दिए गए पैसे लेकर गुज़ारा करने वाले गरीब आदमी नहीं हैं।" मंगलवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने घर आवंटन के बदले पैसे लिए हैं तो वह स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे। खान ने कहा कि गरीबों के घरों के लिए पैसे लेना एक अक्षम्य अपराध है और उनके विभाग में इस तरह की कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में जांच के आदेश दिए जाएंगे। अगर जांच के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वह पाटिल से भी सीधे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चूंकि वह दौरे पर थे और पहले जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और सारी जानकारी जुटाई। कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आवास आवंटन कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के बाद, कांग्रेस नेता बीआर पाटिल का एक टेलीफोन ऑडियो लीक हुआ, जिसमें वे आवास आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। पाटिल को 25 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निमंत्रण पर उनसे भी मिलना है। उल्लेखनीय है कि पार्टी विधायक राजू कागे ने भी पाटिल के आरोपों का समर्थन करते हुए दावा किया कि "अगर मैं 2 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दूं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।" (एएनआई)