बेंगलुरु: राज्य कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए इंटरनल कोटा को मंज़ूरी दे दी है, इसके साथ ही पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंज़ूर 56,432 पोस्ट के लिए भर्ती आगे बढ़ाने का ऑर्डर जारी किया है।
स्पेशल कैबिनेट ने शुक्रवार को टेम्पररी इंटरनल कोटा लागू करने का फ़ैसला किया और इसे SC के मौजूदा 15% कोटे के तहत SC ‘राइट’ और ‘लेफ्ट’ दोनों के लिए 5.25% और दूसरों के लिए 4.5% के साथ बांट दिया, जबकि 17% कोटे पर कानूनी क्लैरिटी का इंतज़ार है।
DPAR के अंडर सेक्रेटरी द्वारा मंगलवार को जारी सरकारी ऑर्डर में कहा गया है कि रिट पिटीशन नंबर 200448/2025 पर हाई कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर के बाद, कर्नाटक सरकार ने कोर्ट के आखिरी फैसले के तहत, अंतरिम रिज़र्वेशन फ्रेमवर्क के तहत भर्ती और एडमिशन आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है।