Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार को सौंपी गई सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) में राज्य में पिछड़े वर्गों (BCs) को 32% से बढ़ाकर 51% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में शिक्षा और नौकरियों में बीसी वर्गों के लिए 51% आरक्षण लागू करने का सुझाव दिया गया है।
इसमें तमिलनाडु और झारखंड का उदाहरण दिया गया है, जहां क्रमशः 69% और 77% आरक्षण लागू है। सर्वेक्षण के अनुसार, 1A वर्ग के बीसी की जनसंख्या 34,96,638 है, 1B की 73,92,313, 2A की 72,99,577 और 3B वर्ग की 1,54,37,111 है।