सभी की निगाहें आज कर्नाटक कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं, जहां मई में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा किए गए पांच गारंटियों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस ने कहा था कि अगर कर्नाटक में उसकी सरकार बनती है तो वह इन योजनाओं को लागू करेगी। पार्टी ने 224 सीटों में से 135 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल कर विधान सौधा में प्रवेश किया।
पांच गारंटी क्या हैं?
वादा की गई पांच गारंटी में सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त (अन्ना भाग्य) शामिल हैं। बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) के लिए 1,500 रुपये दो साल (युवानिधि) के लिए, और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।
कांग्रेस सरकार ने अनुमान लगाया है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।
"हमने पांच गारंटी की घोषणा की है। हमने कल उन पर विस्तार से चर्चा की। कल हम एक निर्णय लेंगे। हमने आश्वासन दिया है कि हम 10 किलो चावल देंगे। इसे लागू करने के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं है, लेकिन मैं आपको कैबिनेट के फैसले के बाद समझाऊंगा।" "खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा।
आगे बताते हुए उन्होंने कहा, 'हमने जिन गारंटियों का वादा किया है, उन्हें हम चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे।'
अन्न भाग्य योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और भारतीय खाद्य निगम से कर्नाटक को चावल उपलब्ध कराने के लिए कहेगी।
मुनियप्पा ने कहा, "अगर वे (केंद्र और एफसीआई) इनकार करते हैं, तो हम स्वयं निविदा या संगठनों के माध्यम से चावल खरीदेंगे और लाभार्थियों को वितरित करेंगे।"
चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि ये योजनाएं उसी दिन लागू होंगी जिस दिन सरकार सत्ता में आएगी।
हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 20 मई को सत्ता संभालने के बाद कहा कि सरकार गारंटी को लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है और अगली कैबिनेट बैठक तक का समय मांगा है।
सिद्धारमैया ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "हमने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। हम विवरण प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे, वित्तीय प्रभावों पर गौर करेंगे और फिर हम इसे सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय प्रभाव जो भी हो, हम इन पांच गारंटी योजनाओं को पूरा करेंगे।"
पहली कैबिनेट बैठक
यह पूछे जाने पर कि इसे कब लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा, "संभव है कि इसे अगली कैबिनेट बैठक के बाद लागू किया जाएगा," और कहा, "कैबिनेट का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। हमें इसके वित्तीय प्रभावों जैसे विवरणों पर काम करने की आवश्यकता है।"
यह पूछे जाने पर कि वादे करने से पहले इन पहलुओं पर गौर क्यों नहीं किया गया, मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया, ''वादों पर सहमति बनी है. हम पीछे नहीं हटेंगे.''
सिद्धारमैया ने कहा कि इन गारंटियों पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करना राज्य के लिए बोझ नहीं होगा, जिसका बजट लगभग तीन लाख करोड़ रुपये सालाना है।
विपक्षी भाजपा भी सांस रोककर इंतजार कर रही है कि कांग्रेस इन गारंटियों को कैसे लागू करती है, जो उनके अनुसार राज्य को वित्तीय दिवालियापन की ओर धकेल देगा।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार की गारंटी को लागू करने का कोई इरादा नहीं है और उसने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा, ''उन्होंने कहा था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे, उसी दिन इसे लागू कर देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। देरी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस धोखेबाजों की पार्टी है।''
क्या योजनाओं के लिए शर्तें होंगी?
कांग्रेस के कुछ नेताओं के मुताबिक, इन योजनाओं से जुड़ी कुछ शर्तें होंगी।
परिवारों की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने का वादा करने वाली गृह लक्ष्मी उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहां तक कि 10 किलो खाद्यान्न प्रदान करने वाली अन्न भाग्य योजना बीपीएल परिवारों के लिए है।
यहां तक कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली गृह ज्योति योजना भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, उन्होंने कहा।
शक्ति योजना के बारे में, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसमें कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन यह निर्दिष्ट करेगा कि महिलाएं किन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।
बीएमटीसी द्वारा तैयार किए गए एक अनुमान से पता चलता है कि इसकी परिचालन लागत ही 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है जबकि इसका राजस्व सिर्फ 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)