अदालत ने तमिलनाडु सरकार को कीमती सामान को अपने कब्जे में लेने के लिए 6 और 7 मार्च को अधिकृत अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश एचए मोहन ने आदेश पारित किया. सुनवाई की आखिरी तारीख पर पारित आदेश के बाद, टीएन सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), सतर्कता को अदालत के आदेश के अनुपालन में औपचारिकताएं पूरी करने और कीमती सामान वापस लेने के लिए अधिकृत किया था। तमिलनाडु.
अदालत ने उन्हें कीमती सामान सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए छह ट्रंक लाने का भी निर्देश दिया और दो अधिकृत अधिकारियों को हैंडओवर को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर के साथ आने के लिए कहा।
इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कीमती सामान के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। इस बीच, विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि तमिलनाडु सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने का खर्च वहन करने के लिए कर्नाटक सरकार को 5 करोड़ रुपये के भुगतान के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। आगे की सुनवाई 6 मार्च को होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्नाटक में हुई थी और इसलिए सभी भौतिक साक्ष्य कर्नाटक में हैं।
विशेष अदालत ने 2014 में जयललिता और अन्य को दोषी ठहराया था और इसे 2015 में कर्नाटक HC ने रद्द कर दिया था। इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि की थी, जिससे जयललिता को राहत मिली थी क्योंकि तब तक उनका निधन हो चुका था।
करोड़ों का कीमती सामान
करोड़ों रुपये मूल्य के जब्त किए गए कीमती सामान में 7,040 ग्राम 468 प्रकार के सोने और हीरे के आभूषण, 700 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 11,344 रेशम साड़ियां, 740 महंगी चप्पलें, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, आठ वीसीआर, एक वीडियो कैमरा शामिल हैं। 4 सीडी प्लेयर, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1,040 वीडियो कैसेट, तीन लोहे के लॉकर और `1,93,202 नकद