प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए चेहरा पहचान आधारित ई-उपस्थिति अनिवार्य

Karnataka कर्नाटक : कम छात्र संख्या के बावजूद फर्जी दस्तावेज दिखाकर विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले स्कूलों की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे शिक्षा विभाग ने 'ई-अटेंडेंस' को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी इस शैक्षणिक वर्ष से सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली बच्चों के लिए 'ई-अटेंडेंस' अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई थी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से बच्चों की ई-अटेंडेंस दर्ज करने के लिए एक 'सतत' कार्यक्रम लागू किया जाएगा। विभाग ने आयुक्त के.वी. त्रिलोकचंद्र को परियोजना का कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य के 52,686 स्कूलों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है, तथा स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।