Karnataka कर्नाटक : राज्य में भूजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार शहरी क्षेत्रों में बोरवेल से निकाले गए पानी की खपत को मापने और उसकी कीमतें तय करने के लिए 'डिजिटल टेलीमेट्री' लागू करने की योजना बना रही है।
राज्य सरकार ने भूजल के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है, और दरें उनके तैयार होने के बाद ही तय की जाएँगी।
सरकार उद्योग, वाणिज्य, खनन, बुनियादी ढाँचा विकास, टैंकरों से जलापूर्ति, आवास सहकारी समितियों और अपार्टमेंट परिसरों द्वारा भूजल के उपयोग पर ₹1 से ₹35 प्रति घन मीटर तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रही है।
भूजल उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्नाटक भूजल अधिनियम 2011 और नियम 2012 ने अनापत्ति पत्र को अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार ने जब नियम बनाए थे, तब उपभोग दर तय नहीं थी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर केवल ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता था। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।
शहरी अपार्टमेंट, समूह आवास सहकारी समितियों और सार्वजनिक जल आपूर्ति करने वाली सरकारी संस्थाओं के लिए, शुल्क 1 रुपये प्रति घन मीटर प्रतिदिन, 25-200 रुपये घन मीटर और 200 रुपये और उससे अधिक के लिए 2 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया है। सरकारी जल आपूर्ति संस्थाओं के लिए, जल निकासी शुल्क 50 पैसे प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया है और जल प्रवाह मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।