2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक अभियान का असर सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में भी देखने को मिलेगा। इससे कई अन्य मुद्दे भी जुड़ सकते हैं, जिससे संभवतः एक गरमागरम बहस छिड़ सकती है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संदेश को और मज़बूत करने के लिए, मंत्रियों सहित कांग्रेस नेता राज्य विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर एक और हमला बोल सकते हैं।
अपनी ओर से, भाजपा भी उसी जोश के साथ जवाबी हमला कर सकती है, क्योंकि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र, जिनका प्रतिनिधित्व उसके पार्टी नेता करते हैं, कांग्रेस के चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के केंद्र में हैं।
यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। 2022 में, सिद्धारमैया सरकार में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल सहित वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में एक व्यापक बहस के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और ईवीएम के गायब होने पर चिंता जताई थी। पाटिल ने कहा था कि चुनावों में गड़बड़ियाँ और कुप्रबंधन बढ़ रहे हैं, जबकि सुधारों में केवल छोटी-मोटी खामियों को दूर किया गया है।