BENGALURU: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग को युवा निधि योजना के तहत नामांकित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।
युवा निधि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पांच प्रमुख गारंटी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत 1,96,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया और 1,61,883 युवाओं को 216.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
सिद्धारमैया ने गुरुवार को कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना के तहत पात्र युवाओं का नामांकन बढ़ाने का निर्देश दिया। राज्य के बजट में विभाग को 1,864 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसमें से 1,235 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।