Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी जिलों और गांवों में नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में हाईकोर्ट के वकील एल. रमेश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आरक्षित आदेश की घोषणा की और सरकार को कई निर्देश जारी किए।
पीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क से सहमति जताई कि यदि जल स्रोतों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो वे प्रदूषित हो जाएंगे, और स्पष्ट किया कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का मौलिक कर्तव्य है।
पीठ ने कहा कि 'जल आपूर्ति अवसंरचना प्रणाली में शुद्धिकरण संयंत्र, भूमिगत और ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, बोरवेल और रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं को समय पर और वैज्ञानिक रखरखाव की आवश्यकता होती है।'
निर्देश दिया गया है कि सुविधाओं के प्रबंधन के लिए एक एसओपी तैयार किया जाना चाहिए और एसओपी को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर समीक्षा के लिए और आदेश के अनुपालन में अगले कदम के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।