Ranchi: हमारे संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग हो: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. झारखंड के सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पत्र की प्रतियां साझा करते हुए लिखा कि हमारी मांग केवल न्याय के लिए है, विशेषाधिकारों के लिए नहीं. झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग हो। उन्होंने कहा कि अगर झारखंडवासी अपना हक मांगते हैं तो उन्हें जेल में डाल देते हैं, लेकिन अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है.

हेमंत सोरेन ने कहा- हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं

हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि हम बीजेपी के सहयोगियों की तरह विशेष दर्जा नहीं मांग रहे हैं, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट में बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं. बस हमें हमारा हक दो, यही मांग है. हम अपने बकाये के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये से झारखंड को विकास की नयी राह पर ले जायेंगे. एक ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासियों/जनजातियों और झारखंड के हर समुदाय के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति की बेहतर सुरक्षा करेंगे, ताकि हमारी पहचान बरकरार रहे. हम अपने युवाओं को रोजगार के नए आयाम प्रदान करेंगे और इसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे।

हेमंत सोरेन ने कहा- केंद्र सरकार को जल्द लेना चाहिए फैसला

हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि केंद्र सरकार को हमारे अधिकारों के बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए. झारखंड के विकास में बाधक नहीं, बल्कि सहयोगी बनें. हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा करे. हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे और अपने पूर्वजों की तरह अपना अधिकार लेंगे।

आपने अपने पत्र में क्या लिखा?

पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड का राजस्व मुख्य रूप से यहां के खनिज संसाधनों पर निर्भर है. मैंने आपको पहले एक पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि वर्ष 2022 तक इन संसाधनों की बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये है। 2900 करोड़ रॉयल्टी सिर्फ कोयले पर है. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का भी हवाला दिया है.