रांची: झारखंड कैबिनेट ने रांची में हरमू एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हरमुना सहजानंद चौक से कांके रोड जज कॉलोनी के पास तक चार लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जायेगा. जिसकी कुल लंबाई तीन किमी होगी. इस योजना पर 430.75 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस राशि में भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण और पुनर्वास कार्य की राशि भी शामिल है।
हिंसा में शहीद या घायल पुलिसकर्मियों के लिए विशेष मुआवजा योजना को मंजूरी: कैबिनेट ने झारखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद या शहीद हुए पुलिसकर्मियों के लिए विशेष मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत शहीद के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर शहीद की पत्नी या उसके माता-पिता के साथ-साथ बच्चों का भी हक देने का फैसला किया गया. मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत माता-पिता को और 75 प्रतिशत जीवनसाथी या बच्चों को दिया जाएगा। इसके अलावा, अपने कर्तव्यों का पालन करते समय चरमपंथी या असामाजिक तत्वों के हिंसक कृत्यों में शहीद या घायल होने वाले पुलिस अधिकारियों के दो बच्चों को भी शिक्षा के लिए 5 लाख रुपये की इकाई दी जाएगी।
पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, एसपीओ, एसएपीएस और होम गार्ड की सभी श्रेणियों के लिए रु। 5 करोड़ का विशेष फंड बनाया जाएगा. नक्सली घटनाओं, भीड़ के हमलों, दंगों आदि में शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को 60 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। चोट लगने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस खर्च सहित इलाज के दौरान हुए कुल खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वहीं, आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान सड़क या अन्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर 35 लाख रुपये और घायल होने पर वास्तविक चिकित्सा व्यय देय होगा. अभियान के दौरान सर्पदंश या मलेरिया से मौत होने पर परिजनों को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है.
अस्पतालों के रखरखाव के लिए स्वीकृत योजना: कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों के रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना को मंजूरी दे दी. इसके लिए जेसीएफ से 116 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गयी थी. इस योजना के तहत हर साल सदर अस्पतालों के रखरखाव के लिए रुपये दिये जायेंगे. उपखण्ड स्वास्थ्य केन्द्रों पर 75 लाख रू. 50 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रू. 10 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रू. 5 लाख और स्वास्थ्य पर रु. 2 लाख खर्च होंगे. उपकेंद्र.
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नौ फीसदी की बढ़ोतरी: कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर 221 फीसदी है. इसे बढ़ाकर 230 फीसदी किया जाएगा. कार्मिक विभाग ने 01.07.23 से राज्य कर्मचारियों के अपुनरीक्षित वेतनमान (छठे केंद्रीय वेतनमान) में महंगाई भत्ते की दरें बढ़ा दी हैं। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा.
कैदियों का वेतन बढ़ाया गया: कैबिनेट ने राज्य की जेलों में कैदियों द्वारा किए जाने वाले काम के लिए निर्धारित पारिश्रमिक की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जेलों में अकुशल श्रमिकों को 446 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 468 रुपये और कुशल श्रमिकों को 616 रुपये प्रति दिन का भुगतान किया जाएगा। पहले केवल रु. क्रमशः 91, 113 और 144 उपलब्ध थे।
स्टीफन 20 अंक अध्यक्ष: विधायक स्टीफन मरांडी राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. कैबिनेट ने योजना एवं विकास विभाग के प्रस्ताव पर श्री मरांडी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने पर सहमति जतायी.