बीएयू के कुलपति ने कहा कि सतत कृषि के लिए स्थानीय किसानों के हितों के आधार पर कृषि विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. नाबार्ड के सहयोग से बीएयू द्वारा सतत कृषि विकास को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम का विषय आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है. नाबार्ड के सहयोग से, जागरूकता अभियान चलाने में विश्वविद्यालय हर संभव सहयोग करेगा. कार्यक्रम में सहयोग के लिए उन्होंने नाबार्ड, रांची क्षेत्रीय कार्यालय को धन्यवाद दिया.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना उद्देश्य
इस अवसर पर मुख्य अतिथि, नाबार्ड, रांची के मुख्य महाप्रबंधक, डॉ गोपा कुमारन नायर ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया. कुमारन ने कहा कि बीएयू और नाबार्ड कृषि विकास और किसानों के हित के समान उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं. यह कार्यक्रम राज्य की कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाकर सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जिसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है. कुमारन ने कहा कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय के सहयोग से कृषि विकास के नवीन विषयों पर जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे. बड़ी संख्या में महिलाएं राज्य की कृषि गतिविधियों से जुड़ी हैं. इन अभियानों में महिला किसानों को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है.
175 पुरुष और 19 महिला किसानों ने लिया भाग
तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट पेश करते हुए बीएयू की सहायक प्राध्यापक डॉ नीतू कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम में राज्य के सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और देवघर जिलों से कुल 175 पुरुषों और 19 महिलाओं ने भाग लिया. "भाग लेने वाले किसान नाबार्ड जिले में चलाए जा रहे केएफओ कार्यक्रम से जुड़े हैं. प्रशिक्षण में व्याख्यान, चर्चा, क्षेत्र का दौरा, पर्यटन और प्रश्नोत्तरी का माध्यम अपनाया गया.
हाईटेक बागवानी और ड्रिप अपनाने पर किसानों ने दिखाी रुचि
डॉ नीतू कुमारी ने कहा कि "प्रशिक्षण के दौरान, भाग लेने वाले किसानों को कृषि से संबंधित नए लाभदायक उद्यमों में विशेष रुचि दिखाई गई. किसानों ने मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, नेट हाउस, पॉली हाउस, जैविक कृषि, हाईटेक बागवानी और ड्रिप को अपनाने में विशेष रुचि दिखाई. उन्होंने आगे कहा कि किसानों के बीच कृषि गतिविधियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी योजना की नयी जानकारी पर विशेष ध्यान दिया गया है.