JHARKHAND सुप्रीम कोर्ट सोमवार को झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कारण सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवै और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा एन.वी. अंजारिया की बेंच झारखंड मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की याचिका भी सुनेगी। याचिका में आरोप है कि राज्य सरकार ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है।
प्रकाश सिंह के निर्णय के अनुसार, राज्य द्वारा प्रस्तुत सूची से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तीन योग्य आईपीएस अधिकारियों के नाम चुनता है, जिनका सेवा रिकॉर्ड साफ और शेष सेवा अवधि पर्याप्त हो। राज्य सरकार को फिर सूचीबद्ध अधिकारियों में से किसी एक को DGP नियुक्त करना होता है, जिसे न्यूनतम दो साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए।याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने गुप्ता को UPSC द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल किए बिना नियुक्त किया और उनके सेवानिवृत्ति की तारीख (30 अप्रैल 2025) को बढ़ाकर अप्रैल 2026 तक कर दिया। नए नियमों के तहत गुप्ता की नियुक्ति की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पारदर्शिता की मूल प्रक्रिया का उल्लंघन है।
केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि गुप्ता अप्रैल 2025 में 60 वर्ष के हो चुके हैं और AIS नियमों के तहत सेवानिवृत्त हैं, इसलिए उन्हें सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता।जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को उनके दो साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया था। अजय कुमार सिंह 14 फरवरी 2023 को DGP नियुक्त हुए थे और फरवरी 2025 तक सेवा देने वाले थे, लेकिन उन्हें समय से पहले हटा दिया गया।