Jharkhand झारखंड : झारखंड जनाधिकार सभा और आदिवासी संघर्ष मोर्चा (JJSASM) ने दूसरे लेफ्ट संगठनों के साथ मिलकर रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर ‘अरावली बचाओ’ प्रदर्शन किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का विरोध किया गया और चिंता जताई गई।लेफ्ट संगठनों ने रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर ‘अरावली बचाओ’ प्रदर्शन किया।अरावली पहाड़ियों को बताने के लिए 100 मीटर ऊंचाई का क्राइटेरिया अपनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से दिल्ली-NCR, राजस्थान और हरियाणा में काफी चिंता फैल गई है। पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस कदम से लगभग 90% रेंज कानूनी तौर पर माइनिंग, खुदाई और पेड़ों की कटाई के लिए कमजोर हो सकती है।रविवार को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन (AIPWA) समेत आंदोलनकारी संगठनों के सदस्य अल्बर्ट एक्का चौक पर इकट्ठा हुए और “अरावली बचाओ, अडानी भगाओ” के नारे लगाए और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग की।
CPI (ML) के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा, “अरावली पर्वत श्रृंखला में जंगलों की कटाई और माइनिंग पूरे देश के पर्यावरण के लिए खतरा बन रही है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला बहुत चिंताजनक है। BJP सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल कर रही है, देश के जल, जंगल और ज़मीन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका आज के भारत के पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी सरकार को बिल्कुल भी परवाह नहीं है।” झारखंड में बड़कागांव से लेकर सारंडा के जंगलों में भी प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाई।आदिवासी एक्टिविस्ट आलोका कुजूर ने कहा, “एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ जंगली इलाकों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, और सिर्फ़ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों को साफ़ किया जा रहा है। ऐसे में इन आंदोलनों को और तेज़ करने और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। देश के लोग सरकार और पूंजीपतियों को देश के पर्यावरण से खिलवाड़ करने और इसके जल, जंगल और ज़मीन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे।”