झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज, कई मुद्दों पर सदन के बाहर बीजेपी का हंगामा

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. आज सत्र का चौथा दिन है.

Update: 2024-02-28 07:21 GMT

रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. आज सत्र का चौथा दिन है. सदन में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा होगी वहीं, विपक्ष के तवर अभी भी नरम होते नही दिख रहे हैं. एक बार सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया. धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार की संपत्ति की जांच ईडी से करवाने की मांग पर प्रदर्शन हुआ.

वहीं, संजीव कुमार द्वारा अवैध खनन करवाने के मामले के जांच सीबीआई से भी करवाने की मांग विधायक महतो ने की है.
बजट के आय-व्यय पर होगी सामान्य चर्चा
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है. आज सदन में बजट पर चर्चा होगी. 28 फरवरी य़ानी प्रश्नकाल और बजट के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी. वहीं, 29 को प्रश्नकाल, वाद-विवाद और इस पर सरकार का उत्तर आने के अलावा मतदान होगा. एक मार्च को प्रश्नकाल, अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान के अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय- व्यय के विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा. दो मार्च को प्रश्नकाल भी होगा. राजकीय विधेयक भी लाये जा सकते हैं। गैर सरकारी संकल्प भी लाया जा सकता है. बता दें कि बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा. इस छोटे सत्र को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाते रहा है.
बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया था. वित मंत्री रामेश्वर उरांव कल लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया. रघुवर दास के बाद लगातार पांचवी बार बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बन गए है.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वंचितों अल्पसंख्यक गरीब किसान मजदूर से यह बजट जुड़ा है. राज्य के वित्तय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाया गया. हमारे गठबंधन की सरकार ने कुल 23 योजनाओं की शुरुआत की है. चार साल में राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. आर्थिक विकास दर 7.7 प्रतिशत इस वित्तीय वर्ष रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया गया. बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा राजकोषीय घाटा को कम किया गया. योजना वय में लगातार वृद्धि हुई है. गठबंधन की सरकार राज्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.


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