भूमिहीनों को पीएमएवाई के तहत, एलजी: गांवों का करवाया जाएगा विकास: जम्मू-कश्मीर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। पहले सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हमने प्रतिगामी भूमि कानूनों को हटा दिया है। सरकार पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत भूमिहीनों को जमीन और एक घर देगी।

जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उपराज्यपाल बुधवार को अखनूर की गड़खाल सीमा ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि गांवों का विकास जल्द देश के विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति बनेगा। ग्रामीण और शहरी खाई को पाटना संकल्प है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। गड़खाल की सीमावर्ती ग्राम पंचायत निवासियों की सक्रिय भागीदारी से विकास का सुनहरा अध्याय लिख रही है। अधिकारियों ने पीआरआई सदस्यों के परामर्श से गड़खाल के लिए 12.19 करोड़ की 32 परियोजनाओं की योजना तैयार की है।

पंचायत के हर घर को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने पीआरआई सदस्यों और लोगों को स्वच्छ व नशा मुक्त बनाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पिछले तीन वर्षों में प्रभावी पहलों में पर्यटन, उद्योग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। उपराज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए क्षमता बढ़ाने और महिला उद्यमियों को समग्र विकास का सूत्रधार बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना गड़खाल और अन्य कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई।इस मौके पर स्वीकृति पत्र सौंपने के साथ लाभार्थियों को व्हीलचेयर और चिकित्सा सहायता दी गई। उन्होंने युवाओं से बातचीत की औ्र नवोदित उद्यमियों और पंचायत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बार्डर आउटपोस्ट, चिनाब रिवरफ्रंट और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित मांगों पर उपराज्यपाल ने कहा कि इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।