Deputy CM ने गैर मुमकिन खड्डों के मुद्दों पर जनहितैषी फैसले लेने का आह्वान किया

JAMMU.जम्मू: उप मुख्यमंत्री, सुरिंदर चौधरी ने आज जम्मू और कश्मीर में गैर मुमकिन खड्डों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित सब-कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के विभागों के मंत्री, जावेद अहमद राणा और कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव विभागों के मंत्री, जावेद अहमद डार ने सब-कमेटी के सदस्यों के रूप में भाग लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल शक्ति विभाग, शालीन काबरा ने सब-कमेटी को गैर मुमकिन खड्डों की मौजूदा स्थिति और उनकी पहचान, सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए, उप मुख्यमंत्री ने लोगों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान को सुनिश्चित करने के लिए जनहितैषी और व्यावहारिक निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत हस्तक्षेपों में पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की आजीविका और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए।

सब-कमेटी ने गैर मुमकिन खड्डों, दरियाओं और नालों की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ संबंधित चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसका उद्देश्य जहां भी आवश्यक हो, आम जनता को राहत प्रदान करना था। उप मुख्यमंत्री ने सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया और गैर मुमकिन खड्डों, नालों और आस-पास की गैर-खेती योग्य बंजर भूमि की उचित वैज्ञानिक मैपिंग का निर्देश दिया। बैठक में जलवायु चुनौतियों और पर्यावरण, मानव जीवन और संपत्तियों पर जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारियों को मजबूत करने और जोखिमों को कम करने के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और जम्मू और कश्मीर में अतिक्रमण की गई भूमि को समयबद्ध तरीके से वापस लेने का भी निर्देश दिया। सब-कमेटी के सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और विभिन्न सार्वजनिक चिंताओं को उजागर किया जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठक में अन्य लोगों के अलावा, विशेष सचिव, जल शक्ति और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।