New Delhi: जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा दो महीने के भीतर बहाल करने के निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि यह आवश्यक हो जाता है कि जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से बहाल करने का निर्देश देने के लिए उचित निर्देश पारित किए जाएं, जैसा कि भारत संघ ने किया था ।कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, केंद्र ने अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले दस महीनों में उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है।अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निपटारे के मामले में अधिवक्ता सोयब कुरैशी के माध्यम से आवेदन दायर किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए बरकरार रखा था।
आवेदन में कहा गया है, "जम्मू और कश्मीर के जागरूक नागरिक होने के नाते आवेदक इस बात से व्यथित हैं कि 11 अगस्त, 2023 के आदेश के 10 महीने बीत जाने के बाद भी, आज तक जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो जम्मू और कश्मीर के निवासियों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और संघवाद के मूल ढांचे का भी उल्लंघन कर रहा है; और यही कारण है कि आवेदकों ने दो महीने की अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भारत संघ को उचित निर्देश देने के लिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी है।"
इसमें कहा गया है कि यदि इस न्यायालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश पारित नहीं किए जाते हैं, तो इससे देश के संघीय ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों का हवाला देते हुए, आवेदन में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले विधानसभा का गठन संघवाद के विचार का उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। चूंकि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे, इसलिए यदि सर्वोच्च न्यायालय समय-सीमा के भीतर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देता है , तो कोई सुरक्षा चिंता नहीं होगी। आवेदन में आगे कहा गया है कि "राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की गंभीर कमी आएगी, जिससे संघवाद के विचार का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।" यह भी तर्क दिया गया कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर को निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का कमतर स्वरूप दिया गया है, जो विधानसभा के परिणाम घोषित होने के बाद जल्द ही गठित हो जाएगी। इसमें कहा गया है, "अगर समयबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता है, तो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के साथ गंभीर पक्षपात होगा, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और जम्मू-कश्मीर के लोकतांत्रिक ढांचे और इसकी क्षेत्रीय अखंडता पर भी गंभीर असर पड़ेगा।" आवेदन में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के लिए, जिसका हमेशा से भारत संघ के साथ संघीय संबंध रहा है , यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए "ताकि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान में स्वायत्तता का आनंद ले सकें और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।" (एएनआई)