Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव Jammu and Kashmir Assembly Elections के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष सदन में पांच उम्मीदवारों के नामांकन के मुद्दे पर भाजपा पर हमला कर रहा है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, उपराज्यपाल के पास विधानसभा में दो महिलाओं, दो कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से एक विस्थापित व्यक्ति सहित पांच सदस्यों को नामित करने का अधिकार है।
कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि विधानसभा में भाजपा को मजबूती देने के लिए “धोखाधड़ी” हो सकती है, मांग कर रहे हैं कि नतीजों की घोषणा के बाद बनने वाली नई सरकार के पास पांच सदस्यों को नामित करने का अधिकार होना चाहिए। लगातार हमलों के बाद, भाजपा ने आज कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान provision for nomination लाया।
“एल-जी मनोज सिन्हा द्वारा निकट भविष्य में पांच विधायकों को नामित करने की शक्तियों के बारे में कांग्रेस द्वारा दिए गए बयानों में कोई दम नहीं है। भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा, "केंद्र सरकार या एलजी को केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल में एक निश्चित संख्या में विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार देने वाला कानून 1963 से संविधान में मौजूद है।" उन्होंने कहा कि इस कानून में कुछ भी नया नहीं है, यह कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया एक संवैधानिक संशोधन था। विस्तृत जानकारी देते हुए गुप्ता ने दावा किया कि मनोनयन के बारे में प्रासंगिक प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में निहित है। गुप्ता ने कहा, "इस कानून में निर्दिष्ट किया गया था कि पुडुचेरी विधानमंडल में 30 निर्वाचित विधायक और तीन मनोनीत विधायक होने चाहिए। यूटी अधिनियम, 1963 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में पेश किया था और इसका उद्देश्य पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानमंडल बनाना था।"
उन्होंने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार का प्रारंभिक प्रस्ताव पूरी तरह से मनोनीत विधानमंडल का था, जिसमें एकल सदस्यीय क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्रों को बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। "जब तत्कालीन सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, तो उसे 30 निर्वाचित और तीन मनोनीत विधायक रखने पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मनोनीत विधायकों की परंपरा शुरू हुई। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 में कहा गया है कि, "धारा 14 की उपधारा (3) में किसी भी बात के बावजूद, जम्मू-कश्मीर के उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अगर उनकी राय में महिलाओं का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।" अधिनियम में 2023 में संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, "जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दो से अधिक सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकते, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।"
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में एलजी द्वारा पांच सदस्यों के मनोनयन पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि इस कदम से भाजपा को जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन की प्रक्रिया से पहले अपने पांच नेताओं को विधानसभा में मनोनीत करने में मदद मिलेगी। पार्टियों ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और लोगों के जनादेश के खिलाफ बताया। शिवसेना (यूबीटी) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने भी मनोनीत विधायकों की आड़ में जनादेश से खिलवाड़ की आशंका जताई है। पार्टी के यूटी प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि भाजपा जनादेश से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुमत या अल्पमत की स्थिति को बदलने के लिए मनोनयन के प्रावधान का दुरुपयोग नुकसानदेह साबित हो सकता है। विपक्षी दलों ने लगाया 'धोखाधड़ी' का आरोप कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में भाजपा को मजबूती देने के लिए 'धोखाधड़ी' हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि नतीजों की घोषणा के बाद बनने वाली नई सरकार को पांच सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होना चाहिए।