Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला Chief Minister Omar Abdullah ने आज व्यापारिक समुदाय की चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र में आर्थिक पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।मुख्यमंत्री ने कश्मीर घाटी के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (केटीएमएफ) के बैनर तले बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष मोहम्मद यासीन खान कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने का प्रयास करेंगे।" "यह सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि, यह स्थिति रातोंरात विकसित नहीं हुई है - यह वर्षों से सामने आ रही है।"व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी चिंताओं - जिनमें मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण, बाजार पहुंच, बुनियादी ढांचे की कमी और संबद्ध सुविधाओं से संबंधित चिंताएं शामिल हैं - को उचित रूप से नोट किया गया है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा।
उन्होंने जोर देकर कहा, "मैंने संबंधित विभागों को व्यापारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उन्हें अनावश्यक असुविधा न हो। विकास, दुकानदारों के सामने रास्ता रोकने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और बाजार की पहुंच से जुड़े मुद्दों को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए।" जिलों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में सरकार के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा, "हमने अपने अस्पतालों के लिए कैथ लैब और एमआरआई जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त, मैंने वित्त विभाग को हमारे सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सड़कों के मैकडैमाइजेशन के लिए धन जारी करने का निर्देश दिया है।"
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम सार्वजनिक कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे भी विकास पहलों से लाभान्वित हो सकें।" उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि ब्याज छूट और बैंक ऋण की मासिक किस्तों के स्थगन से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम आपकी समस्याओं पर लगातार ध्यान देते रहेंगे और उन्हें हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।" बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले, व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने ब्याज छूट, तीन मासिक बैंक ऋण किस्तों का स्थगन, खराब सड़क संपर्क, पर्याप्त बाजारों की कमी और दक्षिण भारतीय राज्यों में बागवानी उत्पादों को टर्मिनल बाजारों में ले जाने में इस्तेमाल होने वाले वातानुकूलित वैन के लिए सब्सिडी वाले परिवहन शुल्क सहित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला।