JAMMU जम्मू: मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर Mission Statehood Jammu Kashmir (एमएसजेके) ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए गैर-निवासी बाहरी लोगों को जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से भूमि आवंटन के खिलाफ बीसी रोड स्थित रेहारी चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एमएसजेके के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने दावा किया कि इस कदम से क्षेत्र की जनसांख्यिकी को खतरा है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर को रियासत डोगरा राज्य के रूप में बहाल करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में खुलासा किया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पिछले दो वर्षों में गैर-निवासियों को भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने आगे दावा किया कि अन्य राज्यों के 200 से अधिक निवेशक इसी तरह के आवंटन के लिए कतार में हैं।
डिंपल ने जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) और आवास विभाग पर बाहरी लोगों को फ्लैट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से विधानसभा में उन शर्तों का खुलासा करने का आग्रह किया, जिन पर गैर-निवासियों को आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए उद्योगों में 100% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए और जमीन को सीधे बेचने के बजाय 100 साल के पट्टे पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जम्मू-कश्मीर का शोषण कर रही है और डोगरा राज्य को बहाल करने में अनिच्छुक है। डिंपल ने राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने, बिजली बिल माफ करने, मुफ्त राशन देने और 1 अप्रैल से दरबार मूव को फिर से शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और गरीबों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।