संयुक्त राष्ट्र United Nations: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतिम final solution to the Kashmir issue समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांतिपूर्ण तरीकों से और मानवाधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते को याद किया, जिसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया गया है। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बुधवार को यहां दैनिक प्रेस वार्ता में कहा, "कश्मीर पर हमारी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है।" भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश "हमेशा देश का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे"।
भारत द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई। हक ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की स्थिति और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल बाद वहां की स्थिति पर एक फिलिस्तीनी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। हक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दे का अंतिम समाधान "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से और मानवाधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ किया जाना है।"
उन्होंने कहा कि They said that संयुक्त राष्ट्र की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और लागू सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा शासित होती है। उन्होंने कहा, "महासचिव भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर 1972 के समझौते को भी याद करते हैं, जिसे शिमला समझौते के रूप में भी जाना जाता है।" शिमला समझौते पर 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे और यह दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है तथा कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करता है। 1972 के शिमला समझौते में प्रावधान है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत ने बार-बार कहा है कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।