Kishtwar किश्तवाड़ : जिला मजिस्ट्रेट, किश्तवाड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर एक आदेश जारी किया है। यह देखा गया कि अनाधिकृत व्यक्ति जो न तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के ठेके लेने वाली निजी कंपनियों के रोल पर हैं और न ही सीवीपीपीएल के कर्मचारी हैं, आमतौर पर परियोजना स्थलों जैसे पाकल दुल एचईपी, क्वार एचईपी, किरू एचईपी और रैटल एचईपी का दौरा करते हैं और परियोजना स्थलों पर सुरक्षा और अन्य निर्माण संबंधी गतिविधियों के मामले में जोखिम पैदा करते हैं। यह भी देखा गया कि ऐसे तत्वों को ठेकेदार कंपनियों द्वारा उनके द्वारा बनाए गए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के अनुसार भी काम पर नहीं रखा जाता है; इसके अलावा, यह भी विश्वसनीय रूप से पता चला है कि अनधिकृत व्यक्तियों की ऐसी अनधिकृत आवाजाही और परियोजना स्थलों पर उनका प्रवेश हमेशा कार्यबल के लिए बाधा और खतरा पैदा करता है।
वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए और राष्ट्रीय महत्व की चल रही बिजली परियोजनाओं के व्यापक हित में कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, किश्तवाड़ ने धारा 163 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत निहित शक्तियों के आधार पर आदेश दिया कि ठेकेदार कंपनियां बिजली परियोजना स्थलों अर्थात पाकल दुल एचईपी, क्वार एचईपी, किरू एचईपी और रैटल एचईआर पर वहां लगे कर्मचारियों के उचित बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाए रखेंगी। उन्होंने आगे आदेश दिया कि कर्मचारियों, सीवीपीपीएल कर्मचारियों, सीवीपीपीएल और ठेकेदार कंपनियों द्वारा नियोजित श्रमिकों, ड्यूटी पर अधिकारियों, मजिस्ट्रेट, पुलिस आदि के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
डीएम ने कहा कि ठेकेदार कंपनियां अनधिकृत प्रवेश (यदि कोई हो) को ट्रैक करने के लिए उचित दैनिक बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाए रखेंगी। 4) निगरानी के लिए मुख्य रूप से प्रवेश / निकास बिंदुओं पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे / निगरानी रखी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड़, संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एचओपी और साइट पर सीवीपीपीएल प्रभारी अधिकारी आदेश को अक्षरशः लागू करेंगे। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।