J&K जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 10 दिन का ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके हंगामेदार होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी पार्टियां नौकरी आउटसोर्सिंग, बढ़ती बेरोजगारी और चुनावी वादों को पूरा न कर पाने जैसे मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की योजना बना रही हैं।
J&K विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी BJP ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। BJP के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, "हम विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। आउटसोर्सिंग घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार बेरोकटोक जारी है और पंचायत व शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में बेवजह देरी हो रही है।" ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक सरकार को 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए अधूरे वादों की याद दिलाएंगे। ठाकुर ने कहा, "लोगों से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया था। चुनाव के बाद विकास कार्य ठप पड़ गए हैं।"
पुलवामा से PDP विधायक वहीद पारा ने कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग, असंतुलित आरक्षण नीति और सरकारी सेवा में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पारा ने कहा, "सत्र की अवधि कम है और हम ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शासन और राजनीतिक मोर्चों पर किए गए चुनावी वादों को।" नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के सामने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। डार ने कहा, "लोगों के मुद्दे हमारे लिए सबसे अहम हैं। सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। हम यह दावा नहीं करते कि हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "संसदीय लोकतंत्र में यह उम्मीद की जाती है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछे और सरकार जवाबदेह हो। हम अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे।" विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा जारी अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, सत्र की शुरुआत 21 सितंबर को शोक संदेशों के साथ होगी, जिसके बाद अगले दिन सरकारी कामकाज होगा। सदन 24 सितंबर को प्राइवेट मेंबर बिल (निजी सदस्यों के विधेयक) पर चर्चा करेगा, और अगले दिन प्राइवेट मेंबर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 28 सितंबर को सदन फिर से प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा करेगा, जिसके बाद 29 और 30 सितंबर को सरकारी कामकाज होगा।