जम्मू-कश्मीर में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं का रास्ता साफ, प्रशासनिक परिषद का फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जम्मू-कश्मीर में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर के उद्योग में विदेशी निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2021 से 2030 तक प्रभावी रहेगी। विदेशी निवेश संबंधी केंद्रीय प्रावधानों के अनुरूप ही इस नीति के तहत न्यूनतम 51 फीसदी विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ से अधिक लागत वाले निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा।

आरबीआई और डीपीआईआईटी के नियमों के तहत दस साल के लिए लागू इस नीति के तहत निवेशक जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-2030, जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-2030 और जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की नई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। खास बात है कि नीति के तहत भूमि बैंक की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिसे विशेष रूप से विदेशी निवेश के लिए विकसित किया जाएगा।

जम्मू, पांपोर में बनेंगे बहु मंजिला औद्योगिक भवन

नई नीति में उपलब्ध स्रोतों का बेहतर उपयोग करने के लिए चिह्नित भूमि पर बहु मंजिला औद्योगिक भवन बनेंगे। जम्मू के प्रदर्शनी मैदान और पांपोर के सेमपोरा में आईटी टॉवर बनेंगे। इसमें विदेशी निवेश से बहुमंजिला और बहुउद्देशीय भवन बनाए जाएंगे। यह भवन परिसर उद्योग को त्वरित रूप से शुरू करने के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

महानपुर में हाई सिक्योरिटी जेल के लिए भूमि हस्तांतरित

प्रशासनिक परिषद ने कठुआ जिले के महानपुर में हाई सिक्योरिटी जेल के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। महानपुर के डांबरा गांव में 148 कनाल सरकारी भूमि और 160 कनाल पांच मरला शामलाट (महफूज काचराई) भूमि कारावास विभाग को हस्तांतरित की गई। यह जेल बेहद संगीन अपराध में लिप्त कैदियों को विद्रोहियों को रखने के लिए बनाई जाएगी। वहीं, प्रशासनिक परिषद ने कुलाम के फ्रिसल गांव में डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 63 कनाल चार मरला भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी। यहां नई भर्ती से रोजगार के अवसर खुलेंगे। पुलवामा में स्वास्थ्य केंद्र और मालावारी में पुलिस चौकी के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।