Jammu जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग (डीएमआरआरएंडआर) की एक विस्तृत बैठक की, जिसमें जम्मू-कश्मीर में आपदा न्यूनीकरण के लिए उठाए गए कदमों का आकलन किया गया। बैठक में गृह और डीएमआरआरएंडआर विभाग के प्रधान सचिव, कश्मीर/जम्मू के संभागीय आयुक्त, राहत आयुक्त और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। डुल्लू ने इस अवसर पर विभाग को केंद्र शासित प्रदेश में आने वाली विभिन्न आपदाओं के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए और अधिक तैयार रहने के लिए कहा।
उन्होंने विभाग से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) को क्रियाशील बनाने का आग्रह किया, क्योंकि आपदाओं के समय इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। उन्होंने यहां विभिन्न पर्वतीय झीलों का दौरा करके ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का अध्ययन करने के लिए किए गए अभियानों पर भी जोर दिया। उन्होंने राहत गतिविधियों के दौरान अपनी भूमिका निभाने की क्षमता बढ़ाने के लिए छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया। डीएमआरआरएंडआर के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती ने बैठक में विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें आवश्यक मानव शक्ति की तैनाती करके यूटी, डिवीजनल और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मजबूत करना शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि सभी 20 जिलों के वर्ष 2024-25 के लिए डीडीएमपी को अपडेट कर दिया गया है। हीट वेव एक्शन प्लान, बाढ़ प्रबंधन एक्शन प्लान, शीत लहर एक्शन प्लान जैसी अन्य खतरों से निपटने की विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं, साथ ही भूस्खलन प्रबंधन योजना के विकास की प्रक्रिया चल रही है। यह भी बताया गया कि श्रीनगर में अस्थायी रूप से एक ईओसी स्थापित किया गया है, जिसका स्थायी परिसर ओमपुरा, बडगाम में बनाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग ने आपदा प्रतिक्रिया कॉल प्राप्त करने के लिए 112 के टोल फ्री नंबर के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) भी शुरू की है।
विभाग की अन्य पहलों और गतिविधियों पर यहां चर्चा की गई, जिसमें अलर्ट जनरेटिंग एजेंसियों आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, आईएनसीओआईएस, डीजीआरई, एफएसआई) को एकीकृत करके कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) और टीएसपी, टीवी, रेडियो, केबल टीवी, सोशल मीडिया, भारतीय रेलवे, तटीय सायरन आदि के माध्यम से आपदाओं के बारे में इन अलर्ट को प्रसारित करना शामिल है। बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 118 अलर्ट प्रसारित किए गए हैं। इससे पहले कश्मीर और जम्मू संभाग के विभिन्न श्रेणियों के प्रवासियों के कल्याण के लिए तैयार किए गए लाभों और योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई। कश्मीरी पंडित (पीएम पैकेज) कर्मचारियों के लिए 6000 पारगमन आवासों की स्थानवार स्थिति और बाकी नामित पदों की भर्ती पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा यह भी पता चला कि इन प्रवासियों को वृद्धावस्था, विधवा पेंशन जैसे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के लिए एनएफएसए के तहत कवर किया जा रहा है और साथ ही पीएम किसान, आयुष्मान भारत और अन्य स्वरोजगार और कौशल अवसरों के तहत पात्र लोगों को कवर किया जा रहा है। बैठक में पीओजेके और अन्य पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) को उनके लिए बनाए गए पुनर्वास पैकेज के तहत कवर करने के लिए किए गए आउटरीच अभियानों पर हुई प्रगति पर भी ध्यान दिया गया। अन्य विकासात्मक गतिविधियों जैसे सुकेतर में 'पीओजेके भवन' की स्थापना, जगती में सामुदायिक हॉल और विस्थापित व्यक्तियों के लिए की गई अन्य राहत गतिविधियों का मुख्य सचिव द्वारा मूल्यांकन किया गया ताकि उनसे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।