JAMMU.जम्मू: श्रीनगर की पहली एडिशनल सेशंस जज अंजुम आरा की कोर्ट ने 2016 के सफा कदल पुलिस स्टेशन पत्थरबाजी मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत कमजोर, असंगत और अविश्वसनीय थे, और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा। जिन आरोपियों को बरी किया गया है, वे हैं तारिक अहमद शाह, हाजी बशीर अहमद भट और रियाज अहमद भट, ये सभी मलिक साहिब, सफा कदल के रहने वाले हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 2 अगस्त, 2016 की शाम को, कथित तौर पर कुछ लोगों के नेतृत्व में एक समूह ने, जो लाठियों, पत्थरों और ईंटों से लैस था, सफा कदल पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी की, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और हेड कांस्टेबल मंजूर अहमद को गंभीर चोटें आईं।
हालांकि, पुलिस गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करने के बाद, कोर्ट ने दर्ज किया कि इस घटना में कथित तौर पर एक बड़ी भीड़ (लगभग 200 लोग) शामिल थी, फिर भी किसी भी गवाह ने किसी विशेष आरोपी पर कोई विशिष्ट कार्रवाई का आरोप नहीं लगाया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच के दौरान कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) नहीं किया गया था, और गवाहों ने ट्रायल के दौरान असंगत रुख अपनाया - कुछ ने स्वीकार किया कि वे किसी की पहचान नहीं कर सके, जबकि अन्य ने तस्वीरों के माध्यम से पहचान करने का दावा किया, जिसे कोर्ट ने TIP की अनुपस्थिति में कानूनी रूप से अस्वीकार्य पाया। कोर्ट ने आगे कहा कि कई गवाहों ने स्वीकार किया कि भीड़ के सदस्यों ने मास्क पहने हुए थे, जिससे सही पहचान करना मुश्किल हो गया था, और मौके पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, विश्वसनीय पहचान के बिना बहुत बाद में गिरफ्तारियां की गईं।
जांच के वीडियो के माध्यम से पहचान के दावे के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई, क्योंकि कोर्ट ने नोट किया कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि वीडियो को चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया था और पुलिस स्टेशन में उपलब्ध नहीं था, जिससे अभियोजन पक्ष के संस्करण को और नुकसान पहुंचा। इस बात पर जोर देते हुए कि भीड़ हिंसा के मामलों में कानून के लिए प्रत्येक आरोपी की उपस्थिति और विशिष्ट भूमिका स्थापित करने वाले स्पष्ट और भरोसेमंद सबूतों की आवश्यकता होती है, कोर्ट ने कहा कि ऐसे आवश्यक सबूत स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे, और गंभीर संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। नतीजतन, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 147, 148, 149, 332, 336, 427, 152 और 109 RPC (जैसा कि मामले में आरोप लगाए गए थे) के तहत आरोपों से बरी कर दिया, और आदेश दिया कि उनकी जमानत और व्यक्तिगत बांड तत्काल रद्द कर दिए जाएं। इसने यह भी निर्देश दिया कि अपील की अवधि खत्म होने के बाद जब्त की गई संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए।