Jammu जम्मू जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच MLA के प्रस्तावित नॉमिनेशन को चुनौती देने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पर सुनवाई 17 जुलाई तक टाल दी। जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो बेंच ने कहा कि दूसरे लिस्टेड मामलों की वजह से केस पर सुनवाई के लिए काफी समय नहीं है। पिटीशनर की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी सी सेन ने सुनवाई टालने पर सहमति जताई। यह पिटीशन जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व MLA और चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा ने फाइल की थी।
कांग्रेस लीडर ने जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के उन प्रोविजन्स को चुनौती दी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में अपनी मंज़ूर संख्या से ज़्यादा, पूरे वोटिंग राइट्स के साथ पांच मेंबर्स को नॉमिनेट करने की इजाज़त देते हैं। पिछली दो सुनवाई के दौरान इस मामले की कुछ सुनवाई हुई थी, जिसमें पिटीशनर के वकील ने डिटेल में दलीलें दीं।