Kashmir कश्मीर. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने sunday को 400 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी भवनों पर ग्रिड-टियर रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद ने 400 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर कैपेक्स मोड में 70 मेगावाट की कुल क्षमता और रेस्को मोड में 200 मेगावाट की ग्रिड-टाइड रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने को मंजूरी दी।" उन्होंने कहा कि परियोजना का क्रियान्वयन जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (जेकेईडीए) द्वारा किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी भवनों पर विभिन्न क्षमताओं की रूफटॉप सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों की विशाल छतों का लाभ उठाना है।
इन सौर ऊर्जा प्रणालियों में द्वि-दिशात्मक स्मार्ट मीटर होंगे और डिस्कॉम द्वारा वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि एक विशेष स्थान पर सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को उसी विभाग के विभिन्न भवनों के अन्य विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध समायोजित किया जा सके। इस परियोजना के दिसंबर 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद जेकेईडीए द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से पांच साल तक इसका नि:शुल्क रखरखाव किया जाएगा। सौर ऊर्जा डेवलपर्स के माध्यम से आरईएससीओ (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मोड के तहत विकसित परियोजना स्थलों को बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ पर संबंधित विभागों के साथ 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद समझौते निष्पादित करने होंगे। परियोजना के कार्यान्वयन से 270 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से 25 वर्षों की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 8.3 मिलियन टन की कमी आएगी। प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से अत्यधिक कुशल, कुशल और अकुशल कर्मियों के लिए 10,800 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि द्वितीयक और तृतीयक खंडों में सौर पीवी ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं द्वारा इनवर्टर, केबल, ट्रैकर और अन्य भागों जैसे सिस्टम उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के साथ-साथ कई अतिरिक्त नौकरी की भूमिकाएँ बनाई जाएंगी।