जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद्द कर दियाl
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में पिछले साल 8 सितंबर को कड़े पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में कठुआ जेल में बंद कर दिया गया था। 24 सितंबर को उन्होंने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपनी हिरासत को चुनौती दी और मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपये की मांग की।
आप प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से
कहा कि हाई कोर्ट ने 23 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज मेहराज मलिक के मामले में अपना फैसला सुनाकर पीएसए कर दिया है।