पुलवामा न्यूज़: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने 2021-22 में सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत विभिन्न विभागों के साथ दायर आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की, एक पारदर्शिता पैनल की एक रिपोर्ट ने मंगलवार को कहा।
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) द्वारा 2021-22 के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2020 की तुलना में 2021-22 में प्राप्त RTI आवेदनों में 31.44% की गिरावट दर्ज की- 21. सीएचआरआई ने अपने निष्कर्षों में कहा, “केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर ने 2020-21 के आंकड़े (1,603) की तुलना में 2021-22 (1,099) में आरटीआई प्राप्तियों की संख्या में 31.44% की गिरावट दर्ज की है।”
सीएचआरआई के निष्कर्षों से पता चलता है कि हालांकि जम्मू और कश्मीर ने 2020-21 से केवल 94 आरटीआई आवेदनों की सूचना दी, फिर भी यह 2019-20 के आंकड़ों (12 आरटीआई आवेदनों) से 683.33% अधिक था।v