JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बरजाला और खंडवाल गांवों के लोगों की लंबे समय से पेंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में संबंधित अधिकारियों को सही एफिडेविट फाइल करने का आखिरी मौका दिया है। साथ ही, यह साफ किया है कि ऐसा न करने पर सही ऑर्डर दिए जाएंगे।
चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने बार-बार मौका देने के बावजूद रेस्पोंडेंट की तरफ से जरूरी एफिडेविट फाइल न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फ्लड कंट्रोल डिवीजन, जम्मू द्वारा 20 नवंबर, 2025 को पहले फाइल किया गया एफिडेविट साफ तौर पर अलग था और जिस मकसद के लिए इसे मांगा गया था, वह पूरा नहीं हुआ।
कोर्ट की बातों को देखते हुए, रेस्पोंडेंट की तरफ से पेश वकील ने बेहतर और पूरा एफिडेविट फाइल करने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी। न्याय के हित में रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए, बेंच ने मामले को 25 फरवरी, 2026 तक के लिए टाल दिया, और साफ चेतावनी दी कि डिफॉल्ट करने पर सख्त ऑर्डर दिए जाएंगे। यह PIL बरजाला और खंडवाल गांवों के लोगों की शिकायतों से जुड़ी है और कई सालों से कोर्ट में इस पर विचार चल रहा है, और अधिकारियों को बार-बार ज़रूरी बातें रिकॉर्ड में रखने के निर्देश दिए गए हैं।