JAMMU जम्मू: सुरनकोट तहसील के गांव हरि में कंपार्टमेंट 51-ए में आने वाली कनाल वन भूमि Kanal forest land पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए गांव हरि के निवासियों द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की एक खंडपीठ ने वरिष्ठ एएजी एसएस नंदा को 40 लोगों के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिनके पास 100 कनाल से अधिक भूमि का कब्जा बताया गया है।
जब जनहित याचिका सुनवाई PIL hearing के लिए आई, तो डीबी ने देखा, "प्रतिवादियों द्वारा 26.02.2024 की स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि रेंज अधिकारी सुरनकोट ने 11.01.2024 के संचार के माध्यम से रिपोर्ट की है कि 115 अतिक्रमणकारियों में से, दावेदारों के सामुदायिक अधिकारों के 39 दावों को एफआरए के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा निपटाया गया है और 35 दावे उप-मंडल स्तरीय समिति, सुरनकोट के पास लंबित हैं"। डीबी ने वरिष्ठ एएजी एसएस नंदा को उप-मंडल स्तरीय समिति, सुरनकोट के पास लंबित 35 दावों और ग्राम सभा स्तर पर लंबित 41 दावों के संबंध में अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।