Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को विभागों में "पुनर्नियुक्ति, विस्तार, अतिरिक्त प्रभार और संलग्नक" पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कामकाज की समीक्षा के लिए सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सुव्यवस्थित शासन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने "असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, पुनर्नियुक्ति, विस्तार, अतिरिक्त प्रभार और संलग्नक" पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभागों में संलग्नक की समीक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमें इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए।"
अब्दुल्ला ने जेकेएएस (जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों के बीच ठहराव को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और विभाग को कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।" उन्होंने कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति और प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी ली। बैठक के दौरान आयुक्त सचिव, जीएडी, संजीव वर्मा ने विभाग के कामकाज का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। चर्चा में एसआरओ-43 और जेएंडके पुनर्वास सहायता योजना-2022 के तहत अनुकंपा नियुक्तियों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं और जेएंडके प्रशासनिक सेवाओं के लिए सेवा-संबंधी मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्यमंत्री ने विभाग को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के बाद पदों के पुनर्विनियोजन की जांच करने का भी निर्देश दिया, जिसमें रिक्तियों के वितरण में विसंगतियों को देखा गया। उन्होंने कहा, “पुनर्गठन के बाद पदों के वितरण पर गौर किया जाना चाहिए। हमें असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पद हों।”