नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 को "लचीला" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के चौथे दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान अपवादों और संशोधनों के साथ जम्मू और कश्मीर (J&K संविधान) द्वारा अपनाया गया।
भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का उल्लेख करते हुए लेकिन 1957 के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान के बारे में चुप रहने पर प्रकाश डालते हुए, सीजेआई ने पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर के संविधान को इसके आंतरिक भाग के रूप में मान्यता देने और इसे इसके दायरे में लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।