JAMMU जम्मू: ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करण सिंह वजीर ने एसोसिएशन के दो सदस्यों के साथ जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भवानी रकवाल से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में परिचालन सुधारों, कानूनी चुनौतियों और कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का संकेत देता है। परिचालन दक्षता बढ़ाने का जिक्र करते हुए, डीसी जम्मू ने ट्रांसपोर्टरों के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों को दूर करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने यूनियनों को केवल अपने पंजीकृत कार्यालयों से काम करने का निर्देश दिया, इस क्षेत्र के भीतर व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। कानूनी विवादों के बारे में जानकारी देते हुए, करण सिंह वजीर ने अदालतों में लंबित विभिन्न परिवहन-संबंधी मामलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवहन संचालन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को कानूनी ढांचे के अनुसार हल किया जाएगा।
प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के मुद्दे पर, परिवहन आयुक्त ने स्वचालित लाइसेंसिंग और वाहन निरीक्षण vehicle inspection के लिए उन्नत जर्मन तकनीक को लागू करने की योजना पेश की। इस पहल से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। माल ढुलाई परमिट के लिए ऑटो-अनुमोदन के मुद्दे का उल्लेख करते हुए, एसोसिएशन ने नौकरशाही देरी को कम करने के लिए माल ढुलाई परमिट के लिए एक ऑटो-अनुमोदन तंत्र का प्रस्ताव रखा। प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों के लिए परिचालन दक्षता में सुधार करने में इस सुधार के महत्व को स्वीकार किया। वजीर ने “विकसित भारत रैली” और दो अन्य कार्यक्रमों के दौरान प्रदान की गई परिवहन सेवाओं के लिए बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर भी चिंता जताई। डीसी जम्मू ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई का आश्वासन दिया। साल्वेज वाहन योजना के तहत पुरानी बसों और मिनी बसों के प्रतिस्थापन के लिए सब्सिडी शुरू करने पर भी चर्चा हुई।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य बेड़े के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना और ऑपरेटरों पर वित्तीय तनाव को कम करना है। डीसी जम्मू ने एक मजबूत और टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रशासन और परिवहन संघों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। पारदर्शिता, सार्वजनिक सुरक्षा और परिचालन दक्षता को भविष्य के सुधारों के प्रमुख स्तंभों के रूप में पहचाना गया। बैठक ने जम्मू और कश्मीर के परिवहन क्षेत्र में प्रणालीगत चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रशासन के आश्वासन, उन्नत तकनीक को अपनाने की क्षमता और वित्तीय राहत की योजनाओं के साथ, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तैयार है। एजेकेटीडब्ल्यूए के अध्यक्ष विजय सिंह चिब और कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा भी वजीर के साथ थे।