RAJOURI राजौरी: जल शक्ति, वन एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज राजौरी के विभिन्न दूरदराज के क्षेत्रों के अपने व्यापक दौरे के दौरान अल्लाल, दरहाली मोड़ और डाक बंगला कोटरंका में कई सार्वजनिक दरबार लगाए। मंत्री ने श्रद्धेय शाहदरा शरीफ दरगाह में भी मत्था टेका, श्रद्धालुओं से बातचीत की और उन्हें वहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अल्लाल गांव में सार्वजनिक बातचीत के दौरान जावेद राणा ने सिंचाई विभाग को अल्लाल के साथ लगते गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने घोषणा की कि अमृत योजना के तहत थन्नामंडी शहर के लिए जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरहाली मोड़ में मंत्री ने वन विभाग को दरगाह सैन कादर बख्श में इको पार्क की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट Detailed Project Report (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया।
इस पहल का उद्देश्य तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। कोटरंका डाक बंगले में एक भव्य जनसभा में, विधायक बुधल जावेद इकबाल चौधरी, डीडीसी सदस्य शाजिया चौधरी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने मंत्री को क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों और चिंताओं से अवगत कराया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने, विकास संबंधी मुद्दों को सुलझाने और दैनिक मजदूरों को नियमित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जावेद राणा ने जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और जनता को आश्वासन दिया कि किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए मंजूरी को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने सिंचाई विभाग द्वारा एक सिंचाई योजना के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत चल रही योजनाओं को तेजी से पूरा करने और जल शक्ति विभाग द्वारा छूटे हुए क्षेत्रों को कवर करने सहित कई निर्देश जारी किए। बुधल के विधायक जावेद इकबाल ने मंत्री से भूमि मुआवजे और दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण सहित प्रमुख मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। मंत्री ने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जन शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया तथा पीर पंजाल क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।