अमेरिकी सेब, अखरोट पर अतिरिक्त शुल्क ख़त्म

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव रफी अहमद मीर ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) से आयातित सेब, अखरोट और बादाम पर अतिरिक्त शुल्क हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मंगलवार को गंभीर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस कदम से कश्मीर में सेब और अखरोट उत्पादकों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्पादकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अपने बयान में, मीर ने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और कहा, "केंद्र सरकार को इस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर के फल उत्पादक महत्वपूर्ण नुकसान से जूझ रहे हैं, खासकर अगस्त 2019 से। आयातित सेब पर अतिरिक्त कर हटाना और अमेरिका से आने वाले अखरोट का जम्मू-कश्मीर के स्थानीय उत्पादकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा, “सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि फल उद्योग जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और सैकड़ों हजारों लोग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर हैं। अमेरिकी सेब और अखरोट पर कर समाप्त करने से बाजार सस्ते आयात से भर जाएगा, जिसका सीधा असर कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में फल उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की आजीविका पर पड़ेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से घरेलू उत्पादकों और डीलरों के पक्ष में अपने फैसले को रद्द करने की अपील की।