केंद्रीय सहायता का पारदर्शी तरीके से उपयोग करें: BJP नेता ने मुख्यमंत्री सुखू से कहा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिलोक कपूर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को आपदा पीड़ितों के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का पारदर्शी तरीके से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धनराशि हर प्रभावित और ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। आज दोपहर यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए, कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हाल की आपदाओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इस सहायता का उपयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाए।

कपूर ने कहा कि पिछले दो महीनों में विभिन्न मदों के तहत राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री ने चार दिन पहले अपने कांगड़ा दौरे के दौरान 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य में राजमार्गों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य को अलग से धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीआरओ और चार-लेन परियोजनाओं सहित, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 1,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाएँ चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गग्गल हवाई अड्डे पर एक उच्च-स्तरीय बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्तमान संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से सहायता की कोई कमी नहीं है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों द्वारा राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5-5 करोड़ रुपये और 100 ट्रक से अधिक राहत सामग्री प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की। कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य में विभिन्न केंद्रीय दल भेजे हैं। जैसे ही ये दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास, सड़कों, पुलों, स्कूलों, जलापूर्ति योजनाओं और बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को और धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है।