सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने गुरुवार को शिमला में लेबर कमिश्नर के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू किया जाए और सात महीने का बकाया एरियर तुरंत दिया जाए। यूनियन ने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि वह सभी घोषित वेतन बढ़ोतरी को तुरंत लागू करे, मज़दूरों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों का बकाया एरियर जारी करे, मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाए और सभी पेंडिंग ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन केस बिना देर किए निपटाए।
CITU के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 में हुए बजट सेशन के दौरान मज़दूरों की रोज़ाना की मज़दूरी में 25 रुपये प्रति दिन और महीने की मज़दूरी में 750 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसकी बदली हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थीं। हालांकि, आठ महीने बाद भी, घोषणा लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, मज़दूरों को उनके जायज़ फाइनेंशियल फायदों से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की अपनी बजट घोषणा को लागू करने में देरी का फाइनेंशियल बोझ मज़दूरों पर क्यों पड़े।
यूनियन ने कहा कि मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए, क्योंकि लंबे समय तक मीटिंग न होने की वजह से मिनिमम वेज से जुड़े ज़रूरी मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया गया है।
CITU ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत और पॉज़िटिव एक्शन नहीं लिया गया तो वे अपना आंदोलन तेज़ कर देंगे। विरोध के बाद, मेहरा की लीडरशिप में CITU का एक डेलीगेशन डिप्टी लेबर कमिश्नर मनीष करोल से मिला और उन्हें मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा। कमिश्नर ने डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा।
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