नूरपुर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने बुधवार को नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली, जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, पर प्रशासनिक इकाइयों के प्रस्तावित पुनर्गठन और कांगड़ा से बाहर नए जिलों के निर्माण का सार्वजनिक रूप से विरोध करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकार को चुनौती देने का आरोप लगाया। नूरपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। राज्य कैबिनेट ने इस साल मई में आयोग के गठन को मंजूरी दी थी.
पठानिया ने कहा कि बाली की टिप्पणी से नूरपुर और निचले कांगड़ा के निवासियों में नाराजगी पैदा हुई है, जो दो दशकों से अधिक समय से इस क्षेत्र को जिला का दर्जा मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल पर बाली का विरोध मुख्यमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाने जैसा है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री ने लंबे समय से लंबित मांग की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाली निचले कांगड़ा क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों के निवासियों के सामने आने वाली भौगोलिक चुनौतियों और प्रशासनिक कठिनाइयों से अपरिचित थे। पठानिया ने कहा कि वह नूरपुर को जिला का दर्जा दिलाने के लिए 20 वर्षों से अधिक समय से संघर्ष कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2003 में नूरपुर में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की स्थापना की थी, लेकिन बाद की कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नूरपुर में पहले से ही एक अलग राजस्व और उत्पाद शुल्क जिला था, जबकि पिछली जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अगस्त 2022 में एक पुलिस जिला स्थापित किया था। नूरपुर में दो अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय भी स्थापित किए गए थे।
पठानिया ने कहा कि निचले कांगड़ा की भौगोलिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने और यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एक पूर्ण प्रशासनिक जिला आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों के दूरदराज के मंड क्षेत्रों के निवासियों को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए धर्मशाला की यात्रा पर लगभग 200 किमी से 220 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। लंबी यात्राओं में अतिरिक्त खर्च, काम के घंटों की हानि और विशेष रूप से बुजुर्ग निवासियों, किसानों और बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने के लिए मजबूर लोगों के लिए काफी असुविधाएं हुईं। पठानिया ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने और निचले कांगड़ा के लोगों के व्यापक हित में नूरपुर को जिला का दर्जा देने की अपील की।